Tuesday, March 2Nepal News Portal
Shadow

पाठ्यक्रमको मुद्दा २७ गतेलाई स-यो


काठमाडौं, पुस (ससं) । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विद्यालय तहको पाठ्यक्रमसम्बन्धी मुद्दा फेरि एक साता पर सरेको छ । शैक्षिकसत्रको मध्यतिर नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भनी दर्ता भएको मुद्दाले शैक्षिकसत्र नै गुम्ने जोखिम बढ्दै गएको सरोकारवालाको चिन्ता छ ।

विद्यार्थी, शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नयाँ वा पुरानो कुन पाठ्यक्रम लागू गर्ने हो, अदालतले शीघ्र निर्क्योल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

न्यायाधीशहरू टंकबहादुर मोक्तान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सोमबार सुनुवाइ गर्दै पुस २७ गते बृहत् छलफल गर्ने आदेश दिएको छ । सुनुवाइका निम्ति कागजातसहित दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन भनिएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशकले मुद्दाको चाँडो टुंगो गर्न अदालतको ध्यानाकर्षण गराएको बताएका छन् । पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूप स्वीकृत गरेपछि देशभरका अधिकांश शिक्षण संस्थामा त्यहीअनुसार पठनपाठन भइरहेको छ ।

चालु शैक्षिकसत्रमा कक्षा १ र ११ मा लागू भइसकेका पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको एकल सूची तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा केन्द्रले पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गरेको दाबी गर्दै असोज २८ मा निवेदन दर्ता भएको थियो । सर्वोच्चले कात्तिक १९ गते ‘पाठ्यक्रम प्रारूप कार्यान्वयन नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नू’ भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याइने र स्थगित भन्दै पर धकेलिँदै आएको छ । अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए पनि विद्यार्थीले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पाठ्यपुस्तक किनेकाले त्यहीअनुसार अधिकांश विद्यालयमा पठनपाठन हुँदै आएको छ ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदा विषयवस्तुको गाम्भीर्य भन्दै मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गरेको थियो । तर झन्डै तीन महिनादेखि मुद्दा विभिन्न कारण पर धकेलिँदा विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक अलमलमा छन् । ‘धेरै विद्यालयले नयाँ पाठ्यक्रमका आधारमा पठनपाठन गरेका छन्, कतिपय विद्यालयले पहिलो त्रैमासिक परीक्षा पनि लिइसकेको जानकारी आएको छ,’ शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका एक उपसचिवले भने, ‘अदालतबाट मुद्दाको किनारा नलाग्दा सबै निकाय अन्योलमा परेका छन् ।’ नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने फैसला आए शैक्षिकसत्रलाई नै असर पुग्ने उनले गुनासो गरे ।

कक्षा १ मा असार र कक्षा ११ मा गत भदौदेखि नै नयाँ पाठ्यक्रमका आधारमा पठनपाठन सुरु गरिएको थियो । कोभिडका कारण ‘फेस टु फेस’ कक्षा सञ्चालन नभएका ठाउँमा पनि वैकल्पिक माध्यमबाट अध्यापन भइरहेको छ । नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु गर्न आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा कक्षा १० को नतिजा
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले २०७६ भदौ १९ गते विद्यालय तहको पाठ्यक्रम स्वीकृति गरेको थियो । २०७६ माघ २ गते शैक्षिकसत्र २०७७ देखि लागू गर्ने निर्णय गरिएको थियो । कक्षा १ मा गत वर्ष परीक्षण गरेर यसपालादेखि नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिएको छ । पाठ्यक्रम निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै कक्षा ११ मा गणित विषयलाई अनिवार्य विषयका रूपमा समेटिनुपर्ने माग थियो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उक्त माग समेटिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले मुद्दा पर्नुअघि नै नयाँ पाठ्यक्रमका आधारमा पढाउन विद्यालयहरूमा सर्कुलर गरेको थियो । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भने नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूपमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । संकाय प्रणाली अन्त्य गरिएको, ५ विषयको साटो ६ विषय बनाइएको र अनिवार्य विषयमा सामाजिक तथा जीवनउपयोगी शिक्षा राखिएकामा उनीहरूको असहमति छ ।

Total Page Visits: 5 - Today Page Visits: 1
"Samabeshikhabar.com!"

यो नेपाली भाषाको डिजिटल पत्रिका हो । हामी तपाईंहरुका सामु छुट्टै महत्वका साथ समाचार पस्कन्छौं । साथै यसमा तपाईंहरुको सुझाव तथा प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछौं । ‘सत्य र ताजा समाचार : समावेशी खबर’  [Email : samabeshikbr@gmail.com]

     

प्रतिक्रिया दिनुहोस्